Government of India, Ministry of Railways, Railway Recruitment Board (RRB NTPC Bharti 2025/Railway Bharti 2025) for 8800+ Posts (5810 Graduate Posts –

 

Government of India, Ministry of Railways, Railway Recruitment Board (RRB NTPC Bharti 2025

RRB NTPC Bharti 2025. TC Bharti, Government of India, Ministry of Railways, Railway Recruitment Board (RRB), RRB NTPC Recruitment 2025 (RRB NTPC Bharti 2025/Railway Bharti 2025) for 8800+ Posts (5810 Graduate Posts – Commercial Cum Ticket Supervisor, Station Master, Goods Train Manager, Junior Account Assistant cum Typist, & Senior Clerk cum Typist. and 3058 Undergraduate Posts -Commercial Cum Ticket Clerk, Accounts Clerk cum Typist, Junior Clerk cum Typist & Trains Clerk

जाहिरात क्र.: CEN No.06/2025 & CEN No.07/2025

Total: 8868 जागा

                    पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र.                  पदाचे नाव                         पद संख्या

          CEN No.06/2025 (Graduate Posts)

1.   चीफ कमर्शियल कम तिकीट सुपरवाइजर.       161

2 .  स्टेशन मास्टर                                             615

3.   गुड्स ट्रेन मॅनेजर                                      3416

4.   ज्युनियर अकाउंट असिस्टंट कम टाइपिस्ट       921

5.   सिनियर क्लर्क (लिपिक) कम टायपिस्ट          638

                                                        Total 5810

CEN No.07/2024 (Undergraduate Posts)

6.  Passport कम तिकीट क्लर्क (लिपिक)      2424

7.  अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट                     394

8.  ज्युनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट                       163

9.  ट्रेन्स क्लर्क (लिपिक)                                    77

Total 3058

Grand Total 8868

शैक्षणिक पात्रता: 

पद क्र.1: पदवीधर

पद क्र.2: पदवीधर

पद क्र.3: पदवीधर

पद क्र.4: (i) पदवीधर (ii) संगणकावर इंग्रजी/हिंदीमध्ये टायपिंग प्रवीणता आवश्यक.

पद क्र.5: (i) पदवीधर (ii) संगणकावर इंग्रजी/हिंदीमध्ये टायपिंग प्रवीणता आवश्यक.

पद क्र.6: 50% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण

पद क्र.7: (i) 50% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण (ii) संगणकावर इंग्रजी/हिंदी टायपिंग

पद क्र.8: (i) 50% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण (ii) संगणकावर इंग्रजी/हिंदी टायपिंग

पद क्र.9: 50% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण

वयाची अट:

01 जानेवारी 2026 रोजी 18 ते 33 वर्षे [SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: 

संपूर्ण भारत

Fee: 

General/OBC/EWS: ₹500/- [SC/ST/ExSM/ट्रान्सजेंडर/EBC/महिला: ₹250/-]

अर्ज करण्याची पद्धत: Online

महत्त्वाच्या तारखा: 

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (Graduate): 20 नोव्हेंबर 2025 (11:59 PM)

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (Undergraduate): 27 नोव्हेंबर 2025 (11:59 PM)

परीक्षा: नंतर कळविण्यात येईल.

महत्वाच्या लिंक्स:  Important Links

Short Notification                        Click Here

जाहिरात (PDF)

Graduate:                                           Click Here

Undergraduate: Coming Soon

Online अर्ज (Graduate)                Apply Online

Online अर्ज (Undergraduate) [Starting: 28 ऑक्टोबर 2025].                                Apply Online

अधिकृत वेबसाइट                                     Click Here

Age Calculator                                   Click Here

कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने सफ़ाई दी है कि पैकेट पर साइड-इफ़ेक्ट लिखे थे.

 

कोविशील्ड बनाने वालों ने दी सफाई- "पैकेट पर साइड इफेक्ट छपे थे", लेकिन देखे किसने?

            सोमवार, 29 अप्रैल को ख़बर आई कि कोविशील्ड के गंभीर साइड-इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ब्रिटिश-स्वीडिश फ़ार्मा कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने बाक़ायदा कोर्ट में ये बात क़ुबूली (Covishield Side Effects) और इस ख़बर से व्यापक चिंता पसर गई. तब से एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं. बीते रोज़, 8 मई को एस्ट्राज़ेनेका ने फ़ैसला किया कि वो दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन ख़रीदना-बेचना बंद कर रहे हैं. भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राज़ेनका के साथ मिलकर बनाया था. अब उनकी तरफ़ से भी बयान आ गया है. उनका कहना है कि उन्होंने 2021 के दिसंबर में ही वैक्सीन का उत्पादन बंद कर दिया था. ये भी कहा कि वैक्सीन के सारे साइड-इफ़ेक्ट्स पैकेट्स के ऊपर लिखे हुए थे.

सीरम के एक प्रवक्ता ने कहा,

साल 2021 और 2022 में भारत ने टीकाकरण का दर उच्चतम था. साथ ही नए वेरिएंट के आने के साथ, पिछले टीकों की मांग काफ़ी कम हो गई. नतीजतन, दिसंबर 2021 से हमने कोविशील्ड बनाना और बेचना बंद कर दिया था.

देश के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में बड़े पैमाने पर दो वैक्सीन इस्तेमाल की गई थीं. कोवैक्सिन और कोविशील्ड. इनमें से सीरम ने कोविशील्ड बनाई थी और कोवैक्सिन भारत बायोटेक ने. तुलना करें, तो कोविशील्ड ज़्यादा इस्तेमाल की गई. जनवरी 2021 तक क़रीब 170 करोड़ डोज़. कुल 220 करोड़ खुराकों का 79%.

साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर सीरम ने कहा है,

हमने शुरू से ही पैकेजिंग में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) से लेकर थ्रोम्बोसिस समेत तमाम दुर्लभ से दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा किया था.

( TTS से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और ख़ून का थक्का जम जाता है. )

    इंडियन एक्सप्रेस की एनोना दत्त की रिपोर्ट के मुताबिक़, कोविशील्ड के पैकेट पर 2021 की दूसरी छमाही में चेतावनी जोड़ दी गई थी. लिखा गया था कि जो लोग भी क्लॉटिंग (थ्रोम्बोसिस) और ऑटोइम्यून विकारों से ग्रसित हों, उन्हें वैक्सीन के इस्तेमाल से बचना चाहिए. उनके परिवार को भी बचना चाहिए.

    हालांकि, इसमें एक पेच है. TTS और अन्य दुर्लभ दुष्प्रभावों से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी दलील है कि टीकाकरण अभियान के दौरान जिन्हें भी टीके लगे, उन्हें तो पैकेज इंसर्ट दिखाया नहीं गया. वो तो सेंटर पर जाते थे, टीका लगाने वाला पेटी में से निकालकर टीका लगा देता था. उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं थी.

Pradhanmantri Awas Yojana 2024 : प्रधानमंत्री आवास योजनेचे ऑनलाइन अर्ज आणि यादी पाहण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

Pradhanmantri-Awas-Yojana

 Pradhanmantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारकडून भारतातील सर्व बेघर नागरिकांना घरे उपलब्ध करून दिली जातात. गृहनिर्माण योजनेंतर्गत ज्या लोकांकडे स्वतःचे घर नाही, त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते. त्यांच्या घरांमध्ये बांधकाम केले जाते जेणेकरून ते आनंदी जीवन जगू शकतील, लोकांना त्यांचे कायमस्वरूपी घर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बांधून मिळावे. प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY चे उद्घाटन 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

Pradhanmantri Awas Yojana 2024 चा मुख्य उद्देश होता की सन 2024 पर्यंत दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वतःचे घर असावे जेणेकरून त्यांना भाड्याने राहावे लागणार नाही आणि आतापर्यंत हे उद्दिष्ट जवळपास पूर्ण झाले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की माननीय पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात अशा अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये पीएम किसान योजना, ईश्रम योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा यांचा समावेश आहे. विमा योजना (PMSBY), जन समर्थ योजना, अटल पेन्शन योजना (APY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इ.

Pradhanmantri Awas Yojana उद्दिष्ट काय आहे

प्रधानमंत्री आवास योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट 2024 पर्यंत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी स्वतःचे घर बांधणे हे आहे. पंतप्रधान आवास योजना 2024 अंतर्गत अल्पभूधारक आणि गरीबांना अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली जाते. लोकांनी घर बांधावे जेणेकरून ते स्वतःचे कायमस्वरूपी घर बांधून तुम्ही पुढे सुखी जीवन जगू शकाल.

 गृहनिर्माण योजनेंतर्गत झोपडी, कच्ची घरे आणि प्लास्टिकच्या घरांमध्ये राहणार्‍या लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत भरपूर लाभ मिळणार आहेत. या योजनेंतर्गत पात्र लोकांना केंद्र सरकारकडून 2.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून जेणेकरून त्याला त्याचे पक्के घर बांधता येईल, या लेखाद्वारे आपण प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 चा उद्देश, फायदे, पात्रता, अर्ज कसा करावा याबद्दल तपशीलवार माहिती देऊ.

Pradhanmantri Awas Yojana Gramin चे फायदे

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकार डोंगराळ भागात राहणाऱ्या गरिबांना 1 लाख 30 हजार रुपये आणि सपाट भागात 1 लाख 20 हजार रुपयांची घरे बांधण्यासाठी मदत करते, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही रक्कम फक्त त्याच लोकांना मिळते. ज्यांच्याकडे स्वतःचे कोणतेही कायमस्वरूपी घर नाही, जर तुमच्याकडे आधीच कायमस्वरूपी घर असेल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. याशिवाय भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 या वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचे बजेट 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये केले आहे.

Pradhanmantri Awas Yojana Gramin पात्रता काय आहे?

PM आवास योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला खालील PM आवास पात्रता निकषांचे पालन करावे लागेल-

• बेघर कुटुंब.
• अशी कुटुंबे ज्यांना ठेवायला एक खोलीही नाही.
• ज्या कुटुंबात २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा कोणताही सदस्य साक्षर नाही.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला भारताचा कायमचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
• अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
• Pradhanmantri Awas Yojana 2023 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराकडे स्वतःचे कोणतेही कायमस्वरूपी घर नसावे.
• अर्जदाराच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे कोणतीही मालमत्ता असू नये.
• प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 03 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
• अर्जदाराचे नाव सरकारी बीपीएल यादीत असावे.अर्जदाराचे नाव मतदार यादीत असायला हवे आणि त्याच्याकडे ओळख प्रमाणपत्र असावे.
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर आणि अल्पसंख्याक प्रवर्गातील उमेदवार.
• ज्या कुटुंबात 16 ते 59 वर्षे वयोगटातील पुरुष सदस्य नाही.
• असे कुटुंब ज्यामध्ये १६ ते ५९ वयोगटातील कोणताही प्रौढ सदस्य नाही.
• अशी कुटुंबे ज्यात कोणत्याही सदस्याच्या नावावर जमीन नाही आणि सदस्य जगण्यासाठी रोजंदारी मजूर म्हणून काम करतात.

• रहिवासी आणि 3 घटकांखालील लाभांमधून एक निवडा.
• त्यानंतर तुम्हाला 12 अंकी आधार कार्ड क्रमांक टाकावा लागेल आणि आधार कार्डनुसार तुमचे नाव आणि पत्ता तपशील भरा आणि चेक पर्यायावर क्लिक करा.
• त्यानंतर, तुम्हाला ऑनलाइन अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरायची आहे, जी खालीलप्रमाणे आहे, जसे की कुटुंबप्रमुखाचे नाव, वडिलांचे नाव, राज्याचे नाव, जिल्ह्याचे नाव, वय, सध्याचा कायमचा पत्ता, मोबाईल संख्या, जात, आधार क्रमांक. , आणि असेच.
• सर्व माहिती भरल्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर, तुमचा अर्ज प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 साठी यशस्वीरित्या सबमिट केला जाईल,
• त्यानंतर तुम्ही ते प्रिंटआउट काढून ठेवू शकता. अर्ज केल्यानंतर, अर्जदाराची इच्छा असल्यास, ते ऑनलाइन माध्यमातून PMAY स्थिती देखील तपासू शकतात आणि PM आवास योजनेच्या अनुदानाची गणना करू शकतात.

Pradhanmantri Awas Yojana List 2023 कसे पहावे?

जर तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज केला असेल आणि तुम्हाला Pm आवास योजना यादी 2023 मध्ये तुमचे नाव आले आहे की नाही हे पाहायचे असेल तर खाली दिलेल्या सर्व पायऱ्या काळजीपूर्वक वाचा.

Pm आवास योजना यादी 2024 ची नवीनतम यादी पाहण्यासाठी, PMAY च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
मुख्यपृष्ठ उघडल्यानंतर, मेनूवर क्लिक करा आणि “शोध लाभार्थी” वर क्लिक करा. त्यानंतर तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका आणि Send OTP बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही तुमचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी यादीत पाहू शकता आणि इतर माहिती देखील मिळवू शकता. याशिवाय तुम्ही पीएम आवास योजना ग्रामीण यादी PDF देखील डाउनलोड करू शकता.

शासकीय कर्मचारी इ.कर्ज वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमे बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय

शासकीय कर्मचारी इ.कर्ज वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमे बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय

महाराष्ट्र : 

            राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आज दि.26.07.2022 रोजी विधी व न्याय विभागाचा अग्रिमे मंजुर करणेबाबतचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे. सन 2022-23 या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी, शासकीय कर्मचारी इ.कर्ज वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमे बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिमे या लेखाशिर्षाखाली संगणक खरेदीसाठी अग्रिमे मंजुर करण्यात येते. सन 2022-23 या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता 300,000/- रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाने सदर निर्णयान्वये मंजुरी दिली आहे .यासाठी विविध अटी व शर्ती देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक विचारात घेवून कर्मचाऱ्यांयना अग्रिम मंजुरीचे आदेश काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर अग्रिमे कर्मचाऱ्याने त्याच कारणासाठी वापरल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. संगणकाची किंमत अग्रिमापेक्षा कमी असल्यास, संगणकाच्या किंमती ऐवढीच अग्रिम मंजुर करण्यात येते.

ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांने सदर अग्रिमाचा लाभ घेतला असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकामध्ये नोंद् घेणे आवश्यक राहील. संगणक अग्रिमाची वसुली शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्जे 204- इतर आगाऊ रक्कमा या जमा शिर्षाखाली जमा करण्यात येते. याबाबतचा विधी व न्याय विभागाचा दि.26.07.2022 शासन निर्णय ( शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक -202207261542279912 ) खालील लिंकवर क्लिक करुन डाऊनलोड करु शकता.

शासन निर्णय PDF

भारतीय रेल्वे IRCTC अपडेट: अलर्ट! भारतातील वीज कपात कमी करण्यासाठी कोळसा पुरवठ्यासाठी रेल्वेने 24 मे पर्यंत 670 गाड्या रद्द केल्या आहेत.

 भारतीय रेल्वे : कोळशाची वाढलेली गरज पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेवर वाहतुकीचा ताण वाढू लागला आहे.

भारतीय रेल्वे : कोळशाची वाढलेली गरज पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेवर वाहतुकीचा ताण वाढू लागला आहे.

भारतीय रेल्वे: देशातील वाढत्या उन्हाळ्याच्या तापमानामुळे एप्रिल महिन्यात विजेची मागणी वाढली आहे.  विजेची मागणी वाढल्याने कोळशाचा वापर वाढला आहे.  कोळशाची ही वाढलेली गरज पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेवरील वाहतुकीचा ताण वाढला आहे.  यामुळेच रेल्वेला काही आठवडे रोजच्या मेल, एक्स्प्रेस आणि पॅसेंजर गाड्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत.  कोळशाने भरलेल्या गाड्यांना मार्ग देण्यासाठी रेल्वेला हे करावे लागेल.  भारतीय रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, 24 मे पर्यंत 670 पॅसेंजर ट्रेन्स रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 500 हून अधिक ट्रेन, लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या आहेत.

वाहतुकीसाठी मालवाहू गाड्या वाढवल्या

 वृत्तानुसार, रेल्वेने कोळशाच्या वाहतुकीसाठी दररोज ४१५ मालवाहू गाड्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.  प्रत्येक मालगाडीमध्ये सुमारे 3,500 टन कोळसा वाहून नेण्याची क्षमता आहे.  अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, पॉवर प्लांटमधील कोळशाचा साठा वाढण्यासाठी आणखी किमान दोन महिने हे चालू राहू शकते.  यामुळे वीज प्रकल्पांकडे कोळशाचा साठा राहील.  तसेच जुलै-ऑगस्ट मधील विजेचे संकटही टळू शकते.  जुलै-ऑगस्टमध्ये पावसामुळे कोळसा खाणीचे काम कमी होते.

देशातील ७० टक्के विजेमध्ये कोळसा वापरला जातो

 देशातील 70 टक्के वीज निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर केला जातो.  कोळशाची वाहतूक वाढवण्यासाठी रेल्वेने अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्याही चालवल्या आहेत.  कोळशाच्या हालचालींवर वरिष्ठ अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.  कोळशाच्या वाहतुकीच्या मार्गांवर काही अडचण असल्यास रेल्वे प्रथम ती सोडवते.

 वाहतुकीसाठी गाड्यांची संख्या

 आकडेवारीनुसार, 2016-17 मध्ये रेल्वे दररोज कोळसा वाहून नेण्यासाठी 269 मालगाड्या चालवत होत्या.  2017-18 आणि 2018-19 मध्ये गाड्यांची संख्या वाढवण्यात आली होती.  गेल्या वर्षी दररोज ३४७ मालगाड्या धावल्या होत्या आणि गुरुवारपर्यंत ही संख्या ४०० वरून ४०५ वर पोहोचली होती.  या वर्षी कोळशाची मागणी अनेक पटींनी वाढल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

For more interesting post like it please visit again at www.baseers creation.com

राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱयांना वर्षातून एकदाआरोग्य तपासणी , सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची घोषणा.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची घोषणा.

महाराष्ट्र : सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची घोषणा.

राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱयांचे वय 40 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकदा आणि 50 ते 60 वयोगटात दोन वेळा संपूर्ण आरोग्य तपासणी करण्यासाठी 250 कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली आहे . तसेच महाराष्ट्रात नागरीकरण वाढत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नगरपंचायती आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नागरी आरोग्य केंद्र उभारणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत केली .

अर्थसंकल्पावरील विभागवार चर्चेला उत्तर देताना राजेश टोपे बोलत होते . नागरी भागातील लोकांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे नगरपंचायतीमध्ये नागरी आरोग्य केंद्र उभारणार आहोत . पालिका क्षेत्रात 15 हजार लोकसंख्येला आरोग्य सुविधेसाठी केंद्र उभारण्यात येईल , असे टोपे यांनी जाहीर केले . तालुक्याच्या ठिकाणी रक्तघटकांची तपासणी करणारी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे . जिह्याच्या ठिकाणी एमआरआय मशीन बसवण्यात येणार आहे . 100 खाटांच्या रुग्णालयांत सिटीस्कॅन यंत्रणा बसवण्यात येईल , अशी घोषणाही टोपे यांनी केली . प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोग निदान मोबाईल व्हॅन तैनात करण्यात येणार आहे .

सरकारी रुग्णालयांत यंत्रांद्वारे स्वच्छता होणार

सरकारी रुग्णालयांतील अस्वच्छता हा लोकांसाठी चिंतेचा विषय असतो . त्यामुळेच अनेक लोक आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसतानाही खासगी रुग्णालयांत जातात . या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांत दिवसातून दोन ते तीनवेळा यंत्रांद्वारे स्वच्छता करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्याचबरोबर अंथरूण - पांघरूण धुण्यासाठी यंत्रसामुग्री देण्यात येईल , असेही राजेश टोपे यांनी जाहीर केले .

For more interesting post like it please visit again at www.baseers creation.com

Nishtha 3.0 in Urdu Module 1 : Guidelines for Implementation of NISHTHA Module 1 Q&A

 

Nishtha 3.0 In Urdu Module 1

NISHTHA ( fln ) 3.0 Course 1 : 1 Jan to 30 Jan 2022

نشٹھا کورس 1 : بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن کا تعارف

وزارت تعلیم ، حکومت ہند نے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن کا آغاز کیا ہے اور ابتدائی مرحلے میں بچوں میں خواندگی اور اعداد کی مہارت کو بڑھانے کے لیے رہنما خطوط فراہم کیے ہیں۔ یہ ماڈیول مشن کے عممومی و خصوصی مقاصد سے متعلق ہے اور مختلف شراکت داروں کے کردارپر روشنی ڈالتا ہے۔

سوال  1 :   بنیادی تعلیم یا خواندگی کا مطلب اسکول کی تعلیم کے بنیادی مرحلےکے دوران مناسب ۔۔۔۔۔۔۔۔کی تعمیر کرنا ہے۔

جواب :۔   خواندگی اور اعداد شناسی کی مہارتیں ۔

سوال 2 :   پری اسکول کی تعلیم ۔۔۔۔۔ پری اسکول سے ابتدائی پرائیکلاسوں تک کی تعلیم کویقینی بناتی ہے۔وجہ سے طلبا کی کارگردگی اور اسکول میں ان کے برقرار رہنے کی شرح بہتر ہوتی ہے۔

جواب :۔   ہموارمنتقلی

سوال 3 :   اسکول کی تعلیم کے بنیادی مرحلےکے دوران مناسب خواندگی اور اعداد شناسی  کی مہارت کی تعمیر کس کا مقصدہے؟

جواب :۔  بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن

سوال 4  :  تمام بچوں کے لیے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کا حصول لازمی طور پر ایک قومی ۔۔۔۔۔۔ بن جانا چاہئے۔

جواب :۔  مشن

سوال 5 :    بنیادی خواندگی اور اعدادشناسی پر ایک نیشنل مشن ۔۔۔۔۔۔ کے ذریعے قائم کیا جائے گا۔

 جواب :  وزارت تعلیم

سوال  6:  قومی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن اس بات کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔ تک ہمارے بچے معنی کے ساتھ پڑھنے کی مہارت اور بنیادی ریاضی اور اعداد کی مہارت حاصل کرلیں۔

جواب :۔  درجہ سوم

سوال 7:  تمام شراکت داروں یعنی اساتذہ والدین ، طلبا اور کمیٹی کو ۔۔۔۔۔۔ کی مضبوط بنیادبنانے کے لیے شامل کریں۔

جواب :۔  زندگی بھر آموزش

سوال 8 :  این ای پی نے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کو حاصل کرنے کے لیے ۔۔۔۔۔۔ کی آخری تاریخ طے کی ہے۔

جواب :۔  2025

سوال 9 :  حکومت کے ساتھ ساتھ بنیادی خواندگی اور اعدادشناسی کے لیے وسائل کی صلاحیت پیداکرنا اور ان کو فروغ دینا بھی ۔۔۔۔۔۔ کی ذمہ داری ہے۔

جواب :۔  این جی اوز

سوال 10 :  حکومت میں ای سی سی ای کو بنیادی طور پر انٹیگریئڈ چائلڈ ڈویلپمنٹ سروسز مراکز کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ جنھیں ۔۔۔۔۔۔۔ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

جواب:۔   آنگن واڑیاں

سوال 11 :  این ای پی 2020 کی خواہش ہے کہ تمام بچے ریاضی اور عداد کی بنیادی مہارت کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔ سیکھیں۔

جواب:۔   لکھنا پڑھنا

سوال 12 :  مشن کا نقطہ نظر یہ ہےکہ ہر بچہ ۔۔۔۔۔ کے آخر میں پڑھنے ، لکھنے اور عددی خواندگی کی مطلوبہ قابلیت حاصل کرلے۔

جواب :۔  تیسری جماعت اور پانچوی جماعت تک

سوال 13 :  بنیادی خواندگی اور اعدادشناسی مشن ایک ۔۔۔۔۔ ہے۔

جواب :۔  قومی اقدام

سوال 14 :   این پی ای کے مطابق دوپہر کے کھانے کے پروگرام کو پرائمری اسکولوں میں پریپریٹری کلاسوں تک بڑھایاجائیگا۔ یہاں پریپریٹری کلاس کا مطلب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جواب :۔  اول سے پہلے کی کلاس

سوال 15 :۔  این ای سی آرٹی ملک کے ایک ممتاز تعلیمی ادارے کی حیثیت سے مواد تیار کرنے اور اساتذہ معلمین کی تربیت کے ذریعے ۔۔۔۔۔۔ اہداف کے حصول میں اہم کردار اداکرتی ہے۔

جواب :۔  بنیادی خواندگی اور اعدادشناسی

سوال 16 :  بنیادی تعلیم کی کوجہ ۔۔۔۔۔ ہے۔

جواب :۔   بچے کی جامع نشونماپر

سوال 17 :  ای سی سی ای ۔۔۔۔۔۔  کی مدت ہے۔

جواب :۔  پیدائش سے آٹھ سال کی عمر تک

سوال 18 :  این ای پی 2020 کے ذریعہ تجویز کردہ نئے 4+3+3+5 ڈھانچے میں 3 سال کی عمر سے ہی ۔۔۔۔۔۔۔ کی ایک مضبوط بنیاد کی شکل میں شامل کی گئی ہے ۔ جس کا مقصد بہتر مجموعی تعلیم ، ترقی ، اور بہبودی کو فروغ دینا ہے۔

جواب :۔  ای سی سی ای

سوال 19 :   ریاسوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا کردار ۔۔۔۔۔۔ ہوگا ۔

جواب :۔   اہداف کے حصول کے لیے لمبے ایکشن پلان بنانا

سوال 20 :  ایس ڈی جی کا ہدف 4،2 اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام لڑکیاں اور لڑکے ( بشمول پسماندہ گروپوں سے تعلق رکھنے والے یا معذور ، کمزور صحت والے) 2030 تک معاری ۔۔۔۔۔۔۔۔ نگہداشت اور پری پرائمری تعلیم تک رسائی حاصل کرلیں تاکہ وہ پرائمری تعلیم کے لیے تیار ہوں۔

جواب :۔  ابتدائی بچپن کی نشونما

Download PDF Module 1

اس طرح کی دیگر معلومات کے لیے baseerscreation پر پڑھتے رہہں۔

शिक्षकांची 'पात्रता' पुन्हा तपासणार,नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार

 

शिक्षकांची 'पात्रता' पुन्हा तपासणार,नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार

परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) उमेदवारांना पात्र ठरविण्यासाठी केलेला गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने टीईटी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या आणि शाळेत नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांची चौकशी सुरू केली आहे.

त्यानुसार 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्ती मिळालेले शिक्षक आणि टीईटीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकडील मूळ प्रमाणपत्रे शिक्षणाधिकाऱयांकडे जमा करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत.

पैसे देऊन टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अनेक उमेदवारांनी अनुदानित शाळेत नियुक्ती मिळवल्याचा शालेय शिक्षण विभागाला संशय आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमांच्या शाळांमधून 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षकपदी नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रमाणपत्र जमा करण्यास टाळाटाळ करणाऱया उमेदवारांवर कारवाई केली जाणार आहे.

30 मार्चपर्यंत मुदत द्या.

टीईटी प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी शिक्षण विभागाने 30 मार्चपर्यंत मुदत द्यावी, अशी मागणी डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष संतोष मगर यांनी केली आहे. फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेले परंतु वैयक्तिक मान्यता प्रलंबित असणाऱया शिक्षकांच्या बाबतीत शाळांनी टीईटी प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत 100 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेपूर्वी टीईटी प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करण्याच्या स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही संतोष मगर यांनी सांगितले.